काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो-सीआईबीको विशिष्ट पहिचान छ । ठूला र जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा सफल पहिचान बनाएको सीआईबी यतिबेला भने ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा निरीह बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बलियो आदेश गरेपनि यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुलाई सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसहितका राजनीतिक तहका व्यक्तिहरुलाई सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेन ।
जबकी सर्वोच्च अदालतले नै ललिता निवास प्रकरणमा अह्राए खटाएकोलाई मात्र पक्राउ गरिएको र निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै त्यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको निष्कर्ष निकाल्दै घुमाउरो पारामा भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल राजनीतिक नेतृत्वले सफल अनुसन्धान गर्ने निकायको पहिचान बनाएको सीआईबीलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्या्एको बताएका छन् । उनले राजनीतिक हस्तक्षेपले समग्र पुलिसिङमै समस्या ल्याउने बताए ।
‘जब माथिल्लो राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु अनुसन्धानमा देखिन थाल्छन् त्यसपछि राजनीतिक चलखेल सुरु हुन्छ । त्यसैले यस्ता किसिमका अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रहरीले चाहेर मात्र हुँदैन । सरकारले कसरी स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ भन्ने हो ?’, मल्ल भन्छन् । प्रहरीमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसकै आडमा सरकारले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
‘प्रहरीको सरुवा बढुवामा राजनीतिक तहकै भूमिका रहने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले राजनीतिक तहले केही नभन्दासम्म प्रहरीले चाहेर मात्र हुँदैन । यसरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कुनैपनि प्रहरीले भविस्यमा जाँगर लगाएर अनुसन्धान गर्दैन। यसले प्रहरीलाई डिफंसनल बनाउँछ । हाम्री हाम्रो प्रहरी अधिकतम डीफंकसनको उच्च जोखिममा छौँ, उनले अगाडि थपे ।
डीआईजी मल्लले नेपाल प्रहरी राजनीतिबाट पूर्ण ग्रस्त बन्दै गएको पनि बताए । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अनुसन्धान अधिकृतकै करियर जोखिममा पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको तारो बन्ने गरेको उनको भनाई छ ।
