कपिलवस्तु, मंसिर ०४। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमलाई मान्यता नदिने देखिएको छ । यसअघि दिईदै आएको अनुदान कटौती गरेर सरकारले अनलाईन मिडीयालाई मान्यता नदिएको व्यवहार प्रस्तुत गरेको हो । प्रदेशभित्र संचालन भएका अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई दिँदै आएको अनुदान यस वर्ष कटौती गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएका जनहितमा जारी सन्देशमूलक सूचनाहरु प्रकाशन गरेवापत अनलाइनहरुले अनुदान पाएका थिए । संघीय सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई अनुदान र बजेट दिने व्यवस्था नगरेकाले प्रदेशले पनि माथिकै कार्यक्रम हेरेर यसवर्ष उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको गृह मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पटकपटक मन्त्रालय र मन्त्रीका निटकटका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका निजी संचारमाध्यमहरुलाई बीना प्रतिस्पर्धा करोडौँ बजेट अनुदान दिएर प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आइरहेको छ । संचार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले गृह मन्त्रालय बनेको छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ४८ वटा अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई कुल १९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
संघीय सरकारका कार्यक्रमलाई आधार मानेर यसवर्ष अनलाइनलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको ज्ञवालीले बताए । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरुलाई मात्र यसवर्ष मन्त्रालयमा अनुदानका लागि सूचिकृत हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।
संचारमाध्यम सहकार्य अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही शिर्षकमा २ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । साभार
