नारी सृष्टि हुन, नारी जननी हुन्,नारी आमा हुन्, नारी देवी हुन् । यी शब्दको भाव सुन्दैमा आनन्द र उच्च सम्मान मिल्ने गर्छ । नारी पुरुष एक रथका दुई पांग्रा भनेर समान भूमिका र परिचय दिइयो। एउटा घरलाई घर जस्तो बनाउन महिलाकै भूमिका रहन्छ भनेर परापूर्वकालदेखि बखान गरिँदै आइयो। आधा आकाश ढाकेका महिला भन्ने उदगारले महिलाको भूमिका र जिम्मेवारी दुवैको बोध गराउँछ।

तर समाजमा व्यवहारिक रुपमा महिला वर्गहरु अझै दमन, पीडित बनेका तमाम उदाहरणहरु हाम्रै पेरिफेरीमा देख्न सकिन्छ । हरेक वर्ष मार्च ८ मा मनाईने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको यस पटकको नारा सामाजिक न्याय र लैङ्गकि सामानता, दिगो बिकासको सुनिश्चितता रहेको छ । समाज रुपानन्तरणको रुपमा रहेका यस्ता दिवसहरु के साँच्चिकै आम महिलाहरुले अनुभूति गर्न पाएका छन त ?

भन्ने सवाल समेत एक साथ जन्म हुन्छ ।हुने खाने सम्भ्रात्न वर्गका महिलाहरुले मनाउने दिवस र दुरदराजका महिला महिलाले अझै त्यसको अनुभुती गर्न नसिकेकिरहेको तीतो यर्थात कायमै छ । श्रमिकका नाममा स्थापना भएका मजदूर संगठनहरुमा समेत साहुहरुको नै बोलबालाा कायम भएको देख्न सकिन्छ।आर्थिक,सामाजिक, राजनीति लगायतका क्षेत्रमा समेत अझै महिलाहरु खुलेर आउन सकिरहेका देखिदैनन । अहिलेको २१औं सताव्दीको युगमा महिलाहरु आफ्नो मानव अधिकारको रक्षाका लागि लडिरहनु भनेको विडम्वनाको कुरा हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्टसंघको स्थापनासँगै महिला मुक्तीको आन्दोलन चल्यो। उक्त आन्दोलनले पुरुष र महिलाबीचको आर्थिक असामानताको रुपमा रहेको समान कामको समान ज्यालाको विषयलाई प्रमुख मुद्धाको रुपमा अघि बढायो ।

यो आन्दोलनलाई विश्वमा भएको महिला मुक्ती आन्दोलनको ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।तत्पश्चात सन् १९७५ मा मेक्सीकोमा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा विश्व सम्मेलनको आयोजना गरियो । जसले महिला समानता,विकास,शान्तिका साथै महिलाको सक्रिय सहभागिता र मानव अधिकार जस्ता सवालहरुमा ऐक्वद्धता गर्यो ।

उक्त सम्मेलनले १९७५ देखि १९८५ लाई महिला दशकको रुपमा मनाउने घोषणा समेत गर्यो । त्यसैबीचमा १९८० मा ओपन हेगनमा महिला सम्मेलन भयो ।जसले महिलाको कानूनी समानताको कुरामा जोड दिदैं पैतृक सम्पतीमा महिलको हकको कुरालाई अघि सार्यो ।१९८५ मा केन्याको नैरवीमा तेस्रो विश्व सम्मेलनको भयो । जसले अघिल्ला सम्मेलनको पूनरावलोकन गर्दै, कमजोरी पत्ता लगाउने, सवाल समाधानका लागि घनिभूत रुपमा छलफल गर्यो ।महिलालाई आत्म निर्भरताको सवालमा जोड दिदैं रोजगारीको समेत ग्यारेन्टी गर्न दवाव सिर्जना गरेको थियो । १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजीगमा चौथो महिला विश्व सम्मेलनको आयोजना भयो । जसले विश्वव्यापी रुपमा महिला अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा अघि सार्यो। साथै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागीता हुनुपर्ने सहितका १२ वटा सवालहरु अघि सार्यो । जुन निम्नानुसार रहेका छन् १) महिला र अर्थतन्त्र २)महिला र गरिबी ३)महिला र शिक्षा ४)महिला र हिंसा ५)महिला स्वास्थ्य ६)महिला र शक्ति संरचना ७)महिला र संञ्चार ८)महिला र सशक्तिकरण ९)महिला र द्धन्द्ध १)महिला र वातावरण ११)महिला र रोजगार १२)महिला र सुरक्षाउल्लेखित बुँदाहरु चोथौं महिला विश्व सम्मेलनले उजागर गरि नेपालले उक्त कुरामा पक्ष राष्ट्र भएर पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकको रुपमा समेत समेटिसकेको छ । समानता, समावेशी जस्ता कुराहरुलाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । रोजगारी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुरक्षित गर्भपतन लगाएतका कुराहरुको कानूनी रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको भए पनि अझै पनि दूर(दराजमा मात्र नभई सहरी इलाका समेत महिला हिंसा डर लाग्दो रुपमा अघि बढिरहेको छ ।कानूनको पहुँचमा भएका घटनाहरु मात्रै बाहिर आएपनि कतिपय घटनाहरु गुपचुपमै मिल्ने गरेका छन् । महिलाहरु कार्यक्षेत्र पनि सुरक्षित देखिदैनन् । महिलाहरुले शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य र मानसिक हिंसासँग सम्बन्धीत घटनाहरु अनपढ भन्दा पनि पढे लेखेकाहरु र शिक्षित भनाउँदा बाटै भइरहेका देखिन्छन् । अझ बलात्कारका घटनाहरु त दिन प्रतिदिन बढ्तोत्तरी रुपमा घटिरहेका छन् ।

के राज्यमा कानून नभएर यस्ता घटना घटिरहेका छन् त ? किन शिक्षित घरपरिवारमा यस्ता घटनाहरु बढिरहेका छन् ? आफन्त र विश्वास गरिएकै पात्रबाट किन महिलाहरु पीडित बन्दैछन् ? यसको दोषी को ? जस्ता प्रश्नको उत्तर राज्यले दिन पर्छ । किनकी राज्यको ऐन नियम र कानून पहुँचमा भएकाहरुको मात्रै हो तरु यस विषयमा राज्यको कानूनी रुपमा कडा र निर्मम बन्न जरुरी छ । सरकारी तथा गैरसरहकारी सघ संस्थाहरुले वर्षेनी आफ्ना प्रोफाइल यो या त्यो गरेका छौं भन्दै उपलब्धी देखाउनु भन्दा यति प्रतिशत लैंगिक हिंसामा कमि आयो । यति जनाले न्याय पाए भन्ने उपलब्धी देखाउन सक्नुपर्छ ।महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा अव्वल हुन् जरुरी छ । औपचाकितामा महिलाहरुलाई राज्यले बराबरीमा ल्याउने हो भने हरेक निकायमा सकारात्मक विभेद मार्फत महिलाहरुलाई अघि बढाउन जरुरी छ । अब नारामा गर्भ हैन, व्यवहारमा गर्भ गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नसक्नु पर्छ । महिला सशक्तीकरण लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।संवैधानिक र कानुनी संरचना पर्याप्त बनिसकेका छन्, अब गुणात्मक परिणामका लागि राम्रो अभ्यासको आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले नै राजनीतिक दलहरूका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु एवं निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु भनेको छ । योसँगसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने एवं निर्वाचन आयोगले यसको अनुगमन गर्न सक्ने नेतृत्वलाई दिगो र प्रांगिक बनाउने हो भने सहभागिता बढाउनुको विकल्प छैन । जबसम्म महिला सहभागिताले क्रान्तिक द्रव्यमान प्राप्त गर्दैन, राजनीतिक नेतृत्वको उपलब्धि कहिले कुनै संयोगले होला तर आधिकारिक उत्तराधिकार हुन सक्दैन । सामाजिक न्याय र लैङ्गकि सामानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता कायम गर्नका लागि महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीति क्षेत्रमा समेत सुनिश्चित गरिनु पर्छ