काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीभित्र लेबी तिर्नका लागि नयाँ नियम बनाएको छ। एमालेका उच्च आय भएका ५ हजार सदस्यले कार्यकालभरि नै अनलाइनमार्फत हरेक महिना ५ हजारका दरले पैसा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको पार्टीको तेस्रो अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएदेखि पार्टीको कोष व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको नेकपा ९एमाले० केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०६७ निष्क्रिय रह्यो।
२०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको निरन्तरताको रुपमा नेकपा ९एमाले० पुनः क्रियाशील भएदेखि कोष व्यवस्थापनमा रहेको अस्तव्यस्तता दुरुस्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ।’
बैंकका खाताहरूको खोजी गर्ने, मौज्दात रकम रुजु गर्ने र संविधान र कानुनको अधीनमा रही पार्टीको कोष व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्रीय वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग क्रियाशील भएको उल्लेख गरेको छ।
‘निष्क्रिय पारिएको केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०६७ को व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त छ। तसर्थ बैठकबाट केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०७८ पारित गरिएको छ’ ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन अपानि मा भनिएको छ, ‘पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रमुखले ‘५ हजार लेबि दिने ५ हजार जना अभियान ९फाइभ थाउजेण्ड बाइ फाइभ थाउजेण्ड अभियान०’ प्रस्ताव गर्नुभयो। एमालेका उच्च आय भएका ५ हजार सदस्यले यस कार्यकाल भरि नै अनलाइनमार्फत् हरेक महिना ५ हजारका दरले योगदान गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गर्यो।’
आ(आफ्नो क्षेत्रमा आय भएका र योगदान गर्न इच्छुकले नामावली संकलन गर्ने र उक्त नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
आगामी निर्वाचनबारे ओलीले पछिल्लो समय पार्टीमा व्यापक जनआकर्षण र पार्टी प्रवेशको लहर बढेको उल्लेख गरेका छन्। कतिपय प्रदेशको शक्ति सन्तुलन नै बदलिन थालेको निष्कर्षका साथ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र पार्टीमा प्रवेश गरेका साथीहरुको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन र वैचारिक प्रशिक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
गत फागुन १ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालित प्रदेशस्तरका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाट पार्टीको अगुवा पङ्क्तिलाई महाधिवेशनका निष्कर्षहरू तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका अभिभाराबारे प्रशिक्षित तथा अभिमुखीकरण गर्न सकिएको निचोड निकाल्दै प्रतिवेदनमा वैचारिक काम र प्रशिक्षणलाई आगामी दिनमा अझ नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीको निरन्तर दबाबका कारण सरकार स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निरन्तर चनाखो रहनु र दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरेको छ।
निर्वाचनलाई सामान्य या नियमित निर्वाचनका रुपमा नलिन, जनादेशका पक्षधर र परमादेश र पश्चगमनका पक्षधरबीचको सङ्घर्षका रूपमा लिँदै पार्टीको जीत सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले पार्टी पङ्क्तिलाई दिशा निर्देशित गरेको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीको विजयका आधार, उम्मेदवारको मापदण्ड र सिफारिस तथा निर्णय प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ।
प्रतिवेदनमा गठबन्धन सरकारका आठ महिनाको सङ्क्षिप्त चिरफार गर्दै यस अवधिमा राज्यका सबै अङ्गहरु सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको, संविधान र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रहार भएको, अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएको, मूल्यवृद्धि र साधनस्रोतको दोहनका कारण जनतामाथि मार परिरहेको, मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखापरेको, एमसीसीका प्रसङ्गमा प्रचण्ड–माधव नेपालहरुको अवसरवाद, राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा संवेदनहीनता र सत्तालिप्सा उदाङ्गो भएको उल्लेख गरेका छन्।
पार्टीको काँधमा लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण एवं सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको गतिमा खडा गरिएका अवरोधहरू चिर्ने गम्भीर अभिभारा थपिएको स्पष्ट पारेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र यसमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्नु रहेकोले सिङ्गो पङ्क्तिलाई केन्द्रित राख्न आह्वान गरेका छन्।
