गाउँब्लक जग्गाको पुर्जा वितरण गरेर मेरो सरकारले जमीन र पुर्जा बाड्यो भन्नुको के अर्थ यो काम त हिजोको सरकारले पनि गरेको थियोे आज निरन्तर भएकै छ।
सरकारले बनाएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफ्नो कार्य अवधि भित्र जमिन सहितको लालपुर्जा वितरण गरेर मात्रै अहिलेको सरकारको काम देखिन्छ।
कानुन त संबिधानको धारा ४० मा संबिधान बनेको ३ वर्ष भित्र दलित भूमिहिनलाई एकपटकका लागी जमिन दिने परिकल्पना गरेको छ।हाल सम्म एकजना पनि दलितले जमिन र पुर्जा पाए भन्ने समाचार सुन्न पढ्न पाएन।यसको जिम्मेवारी लिन आजको सरकार तयार छैन।
भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन र यसलाई कार्यनयन गर्न बनेको अठारौं नियमावलीले भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास र खेतीपातीका लागी सरकारले कति जमिन दिन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ।त्यसै अनुरुप राष्ट्रिय भूमि आयोगको जन्म भएको छ।तर जिम्मेवारी र कार्यबिधी अनुरुप काम नगरेर गाउँब्लकको जग्गाको पुर्जा वितरण गर्दै मेरो सरकारले यसो गर्यो भन्नुको के अर्थ
सरकार र गरीबका नाममा बन्ने आयोग कुनै एउटा पार्टीको मात्रै होइन त्यसैले नगरेको कामको प्रचार गरेर गरीबलाई निर्वाचन प्रयोग गर्न पाइदैन यसको सबैले सकारात्मक बिरोध गरौं।भूमिहिन,सुकुम्बासी,हलिया,हरुवाचरु र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भोट् बैंकको रूपमा कहिलेसम्म प्रयोग गर्छौ
