लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मशहूदले यूपी मदरसा बोर्ड प्रति व्यक्त गरे हार्दिक आभार कपिलवस्तु बाणगंगामा देशकै दाेस्राे वडा स्वयंसेवक समिति गठन माथागढीको सराइमा मगर एकता दिवस मनाइदै । कृष्णनगर बाट लागु औषध चरेस सहित २ महिला पक्राउ माओबादी केन्द्र जनताको पक्षमा सधै रहने: मौलाना मशहूद ट्राफिक कार्यालय कृष्णनगरले चालु आर्थिक बर्षमा छपन्न लाखभन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल महिला कानूनी अधिकार सम्बन्धि दुई दिने तालिम कृष्णनगरमा समपन्न कृष्णनगरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट हजार बढी लाभान्वित असहाय, असक्तकाे खाेजिमा प्रस्थान: स्वयंसेवकहरू सशस्त्र प्रहरी बल कृष्णनगर द्वारा लाखौं पर्ने अबैध कपडा बरामद                
समाचार :

संघले लुम्बिनी प्रदेशलाई बजेट नदिँदा ४८७ खानेपानी आयोजना अलपत्र

बुटवल ।
बजेट बिनाका खानेपानी आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको ‘सबैका घरमा खानेपानी’ पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने देखिएको छ ।

संघीय सरकारले चार वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशलाई ६८९ खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । खानेपानी आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि त्यस अनुरुप बजेट भने उपलव्ध भएन । ‘आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र त्यस अनुरुप बजेट नदिँदा आयोजना पूरा गर्न समस्या देखिएको छ,’ पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर ध्रुव धितालले भने । अलपत्र आयोजनालाई गतिमा ल्याउन र सरसफाइमा प्रगति देखाउन काम भइरहेको बताए ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका ६८९ आयोजना मध्ये ४८७ आयोजना अलपत्र छन् । हस्तान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न मात्रै अब करिब ११ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, संघले यसवर्ष ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र पठाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्म सबैका घरमा खानेपानी पु¥याउने योजना बनाएको छ ।

निर्माण सुरु भएका खानेपानी आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । सरकारले सुरु गरेका आयोजना समयमा नसक्दा सबैको पहुँचमा खानेपानी पुर्‍याउन नसकिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैको पहुँचमा सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले एक घर एक धाराको संकल्प सहितको कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ । तर त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले रकम अभावले धेरै योजना अलपत्र परेकाले त्यसलाई पूरा गर्न संघले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘माग र आवश्यकता भन्दा नेताको पहुंचका आधारमा आयोजना बन्दा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

उनले खानेपानीको उपलब्धता र स्वच्छता बारे तत्काल सही तथ्य संकलनको काम अगाडि बढाउने र योजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्तसमेत गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2024 उज्यालो आवाज All right reserved Site By : Himal Creation