बुटवल ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भए पछि नियमित रुपमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरी ४ बर्ष बिताएका छन् ।
स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला जवाफदेहिताको औजारको रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाइ बुटवल उपमहानगरमा एकपल्ट मात्रै भएको पाईएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचनाअघि प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई हुने गर्दै आएको भएपनि जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएपछि एकपल्टमात्रै सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ।
बुटवल उपमानगरपालिकाका सुचना अधिकारी मित्रमणी खनालले कार्यब्यस्तताका कारण सार्वजनिक सुनुवाई हुन नसकेको बताए।
बुटवल उपमहानगरले हरेक महिना गर्ने पत्रकार भेटघाटलाई सार्वजनिक सुनुवाईको रुपमा परिभाषित गरेर सुनुवाई नै छल्न खोजेको देखिन्छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण र गुनासोहरुको सम्वोधन गर्ने जस्ता काम नगर्दा कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समेत निरन्तर असफल भईरहेको छ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहीले उठाएका विषयलाई सुनुवाई गर्ने, समस्या समाधान गर्ने उदेश्यका साथ स्थानिय सरकार सन्चालन ऐनको दफा ७८ उपदफा ५ ले सार्वजनिक सुनुवाईलाई अनिवार्य गरेको छ। तर बुटवलका ४ बर्ष सार्वजनिक सुनुवाई नभै बित्यो।
उक्त ऐनले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई सार्वजनिक परिक्षण र सामाजिक परिक्षण गर्न अनिवार्य गरेको छ । ऐनको ब्यवस्था अनुसार यो अवधीमा १२ पटक सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपथ्र्यो तर बुटवलमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएको ५ बर्षको अवधीमा एकपटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ।
स्थानीय सरकारले गरेका काम कारवाहीको बारेमा हामी सेवाग्राहीका सल्लाह, सुझाव, गुनासा सुन्ने र हल गर्नुको साटो सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी टार्न खोजिएकोले बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कमजोर हुदै आएको सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशीलहरु बताउँछन्।
पारदर्शी सरोकार समुह रुपन्देहीका संयोजक महेन्द्र पाण्डेले कानुन बनाउने ठाउमा पुगेपछि कानुनको पालना गर्न पर्दैन भन्ने मानसिकता बिकसित भएका कारण जनप्रतिनिधिहरुले शुसासन, बिधी पद्धति च्यातचुत पारेको बताए।
सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा स्थानीय सरकारका काम जनताले थाहा पाउथे, जनताका सुझावका आधारमा सुधार गर्न पाईन्थ्यो तर स्थानीय सरकारले त्यता तिर ध्यान दिएनन् भागेर उम्किन खोजे। पाण्डेले भने।
लामो समय सुशासन क्षेत्रमा क्रियाशील हरगोबिन्द पाण्डेका अनुसार स्थानिय सरकार पारदर्शि छ भन्ने पुष्टि गर्न कडीको रुपमा सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाईलाई लिईन्छ।
‘सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको सेवाग्राहीलाई सँगै राखेर सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच गरिने संवाद, छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया हो यसले जनताको आक्रोस पनि कम गर्ने माध्यम हो शुसासन बिज्ञ समेत रहेका पाण्डेले भने।
