काठमाडौं ।
स्थानीय निर्वाचन आउन अब एक महिनामात्रै छ। गठबन्धन गर्ने भन्दै आएका सत्तारूढ दलहरू भने चुनावी अभियानमा खासै सक्रिय भइसकेका छैनन्। देशव्यापी दौडाहामा छ त एक्लो एमाले।
किन रु सत्ता गठबन्धनलाई चुनाव लागेको छैन रु वा, उनीहरू बिनाप्रचार एमालेलाई पाखा लगाउनेमा ढुक्क छन् रु सम्बद्ध उच्च स्रोत भन्छ, ‘होइन। बरु कुनै न कुनै छिद्र खोजेर यो चुनाव पछि धकेल्न गठबन्धन प्रयासरत छ। त्यही प्रयोजनका लागि गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाइएको हो।’
बन्दी आवश्यकताअनुसार कानुनी बाटा पहिल्याउन सिपालु छन्। यसबीच उनले सत्ता गठबन्धनलाई गुन पनि लगाएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा विपक्षमा बहस गर्न, गराउन उनको अहम् भूमिका छ। उनी नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट कानुन व्यवसायी हुन्।
एमसीसीमा ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ तयार पार्ने पनि उनी नै हुन्। त्यही कारण गठबन्धन जोगियो। प्रचण्ड र नेपालको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ पनि भयो। ‘अहिले स्थानीय चुनाव गठबन्धनको हितमा देखिन्न। त्यसैले सार्नु उपयुक्त हुने नेताहरूको ठहर छ’, गठबन्धन स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको कानुनी उपाय र कम विवादास्पद बहाना निर्माण गर्न मन्त्री बन्दीको प्रयोग हुनेछ।’
पहिलो कदम : विषयान्तर
मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको परिस्थितिमा सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। यसले देशव्यापी विषयान्तर गराएको छ। बुद्धिजीवी, मिडिया र राजनीतिकर्मीको ध्यान त्यता खिचिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नरविरुद्ध छानबिन समिति बनाउनु आफैंमा सन्देहात्मक छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एस वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गराउने पक्षमा थिएनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेपछि बाध्य भएर मात्रै यसमा सहमत भएका थिए।
त्यतिबेला सरकारले कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको पनि थियो। त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर स्वयं कांग्रेस नेता र अन्य क्षेत्रबाट निर्वाचन समयमा गराउन दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री हच्चिएका थिए। नेकपा एसले तत्काल देशभर संगठन संरचना बनाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रको संगठन पनि पछिल्लो समय कमजोर हुँदै गएको छ।
बहाना बन्न सक्छ आर्थिक संकट
आर्थिक संकटकै कारण श्रीलंकाले हालै कागज किन्न नसकेर शैक्षिक परीक्षाहरू स्थगन गर्यो। यता अर्थमन्त्री शर्माले पनि मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेका छन्। सरकारले आर्थिक अभावको त्यही बहाना बनाएर निर्वाचन सार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘देशमा पैसा छैन, कसरी निर्वाचन गर्ने भनेर सारियो भने अचम्मित हुनु पर्दैन,’ अर्थशास्त्री डा। डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘प्रत्यन्त पनि भइरहेकै छन्।’
आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न कानुनविपरीत गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको उनको ठहर छ। यो कदमले खस्किँदो अर्थतन्त्र थप घराशायी बनाएको उनको भनाइ छ। ‘स्वायत्त रहेको राष्ट्र बैंकलाई कारिन्दा बनाउन खोजियो’, उनले भने, ‘यो कदम सरकारले नसच्याए अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र नै डुुब्न सक्छन्।’ स्वयं सत्तारूढ नेताहरू चुनाव नसर्नेमा विश्वस्त छैनन्। कांग्रेस नेता डा। चन्द्र भण्डारी सर्वदलीय सहमति भए पनि निर्वाचन सार्न नहुने बताउँछन्। ‘कुनै समस्या देखाएर चुनाव सार्न हुँदैन’, उनले भने, ‘सर्वदलीय सहमति भए पनि अब निर्वाचन रोक्नु हँुदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन गरेरै जानुपर्छ।’
तर, अभियानमा एमाले एक्लै, किन ?
निर्वाचन आउनै लागेको छ। तर, झट्ट हेर्दा त्यो एमालेलाई मात्र लागेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशव्यापी दौडाहामा छन्। गठबन्धनका अन्य दलका शीर्ष नेता चुनाव अभियानमा लागेको खासै देखिँदैन।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल गठबन्धनका दलहरू सकेसम्म स्थानीय तहका निर्वाचन नगराउन तानाबाना बुनिरहेको ठान्छन्। ‘निर्वाचन आउन एक महिनामात्रै छ। अहिलेसम्म हामीलाई मात्रै निर्वाचन लागेको छ। सत्ता गठबन्धन त नियुक्ति र भागबन्डामै अल्झिइरहेको छ’, उनले भने, ‘कार्यकर्तालाई निर्वाचन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भनेर अल्झाइरहेको छ।’
संघीय पहिला गर्ने प्रपञ्च
सुरुवातदेखि नै सत्ता गठबन्धन संघीय निर्वाचन गराए मात्रै स्थानीय तहको गराउने पक्षमा थियो। जनदबाबका कारण त्यो सम्भव भएको थिएन। प्रचण्ड र नेपाल आगामी २०७९ चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहन्थे। त्यो नभएमा २०७९ असोज, कात्तिक, मंसिरतिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गराउन पनि प्रचण्ड र नेपालले प्रयत्न गरे।
सत्ता गठबन्धनले महान्यायाधिवक्ता खाती, माओवादी निकट मानिने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वर्तमान कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीसँग राय लिएको थियो। उनीहरू निर्वाचन सार्न सकिने राय पनि दिएका थिए। उनीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुनका प्रावधान संशोधन गरेर निर्वाचन सार्न सकिने सुझाएका थिए। पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्दा पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउन नसके त्यसको असर संघीय संसद्को निर्वाचनमा पर्ने उनीहरूको ठम्याइँ हो।
अर्को कारण स् गठबन्धनमा झमेला
स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भने पनि गठबन्धनले त्यसको स्वरूप तयार पार्न सकेको छैन। गठबन्धनलाई एमालेसँग तालमेल गर्न रोक्नेबाहेक अरू विषयमा खाका बनाउन सकेको छैन। सबैभन्दा ठूलो झमेला तालमेलमा हुने देखिएको छ।
वैचारिक रूपमा मतभेद भएको दलको पक्षमा कसरी भोट माग्ने भन्ने विषय स्वयं माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तल्लो तहका नेतामा छ। कतिपय वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा गठबन्धनका दलहरूले आ–आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार घोषणा गर्न थालिसकेका छन्। शीर्ष नेताहरू भने जसरी पनि तालमेल गर्न लागेका छन्। तालमेल नभए चुनावै सार्ने मनस्थितिमा छन्।
स्थानीय शासनविद् डा। श्यामकृष्ण भुर्तेलको बुुझाइमा तल्लो तहका कार्यकर्ता चुनावी तालमेलमा सहमत छैनन्। तर, माथिबाट जबरजस्ती तालमेल भनिदिँदा झमेला भएको छ।
‘विप्लव’ फ्याक्टर
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्थानीय तहका भाग लिने इच्छा देखाएको छ। तर, उसको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन। ‘उसलाई समेत समेट्ने नाममा चुनाव सार्ने सबैभन्दा गतिलो बहाना हुन सक्छ’, माओवादीका एक असन्तुुष्ट नेता भन्छन्, ‘विप्लवलाई मौका दिने भन्दै निर्वाचन सार्न खोजियो भने अचम्म नमाने हुन्छ।’
