जुनकुनै सिकाईको सम्पूर्णता सम्पन्न हुन कहिल्यै सक्दैन । यत्रतत्र रुपमा यो मान्यता रहिआएको पनि पाइन्छ । थप सिकाईको सन्दर्भमा रहेका सरकारका सहयात्रीहरूलाई स्थानीय सरकारसँग सूचना प्रविधिमार्फत साक्षातकार भई जान्ने बुझ्ने सुनौलो मौका मिलेको छ । यस सम्मिलनबाट गाउँबस्तीमा बसेका जनताको खास समस्याको अनुभव गर्न सकिन्छ । तिनै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अनवरत रुपमा युग बदल्ने कविझैं लागेको अवस्था छ । सेवाप्रवाहको पद्धति देशको भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक परिवेशबाट निर्देशित हुन्छ । यसमा केही मूख्य मुद्दा बनेका छन् । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष यथेष्ट सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवाप्रवाहको मुख्य उद्देश्य हो । राज्यका श्रोत र साधनहरूको समुचित परिचालनबाट सामुहिक सरोकारका भूमिकाहरू निर्वाह गरिनु पर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही सबै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि सिर्जनशील र उत्कृष्ठलाई प्रोत्साहन तथा नविन प्रविधिको उपयोग गरिनु पर्दछ । वाञ्छित समुहको पहिचान गरी वास्तविक योजना/कार्यक्रम तर्जुमा गरी जवाफदेहिता र पारदर्शिता अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी शासनको पुर्ण परिपालना गर्दै घुम्ति सेवा सञ्चालन तथा स्थानीय तहका जनशक्तिको सशक्तिकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।

नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था हुनु आफैमा पहिलो अवसर मान्न सकिन्छ । दोश्रो स्थानीय तहले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्याय सम्वन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा राज्य शक्ति वा राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्दछन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार स्थिर र शक्तिशाली रहेको छ । तेस्रो स्थानीय सरकारको कार्यपालिका परिवर्तन भईरहने वा विघटन हुने तथा व्यवस्थापिका विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिदैन । लोकतान्त्रिक समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी स्थानीय शासनको अभ्यासले मात्र परिणाममुखी समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन सक्दछ । स्थानीय सरकार जनमैत्री छ वा छैन भन्ने आधार नै त्यस क्षेत्रको कार्य वातावरण बुझेरै थाहा हुन्छ । तोकिएको क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभुति दिदै जनताको विश्वास आर्जन गर्न र जनभावना बुझ्नका लागि यसको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । जनताका आधारभुत तथा विकासात्मक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न तथा सेवाको लागत र सेवाको समय कम गर्न र सेवाको लागि सम्पर्क विन्दु वा स्थान तोक्न तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्ट सर्भेक्षण गरी सुधार गर्न यस सरकारको जरुरी देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा सदियौंदेखि अभ्यास हुँदै आएको पञ्च भलाद्भी प्रणालीलाई हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको प्राथमिक अवयवको रुपमा लिने गरिएको छ । राणाकालमै वि. सं. १९७६ मा काठमाडौंमा भोटाहिटी म्युनिसिपालिटीको स्थापना भएको थियो¸ जसलाई पहिलो स्थानीय सरकारको रुपमा लिने गरिन्छ । यसपश्चात् वि. सं. २००६ मा गाउँपञ्चायत र नेपाल राज्य नगर पञ्चायत ऐन जारी भएपछि स्थानीय सरकारको अभ्यासले गति लिएको थियो भने वि. सं. २०१८ मा गाउँपञ्चायत ऐनमार्फत् मुलुकभर ३३४७ गाउँपञ्चायत स्थापना भई यसको स्वरुप विस्तारित हुन पुग्यो । त्यसपछि वि. सं. २०३९ मा विकेन्द्रीकरण ऐन हुँदै २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ मा सो को नियमावली जारी भएपश्चात् मुलुकभर गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुमार्फत् स्थानीय सरकारको अभ्यास भएको थियो । राजनैतिक अधिकारविनाको केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको स्वरुपले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेपछि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गर्दै संविधानतः पूर्ण अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापना गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमै यिनको एकल तथा अन्य तहसँगको साझा अधिकारको सूची उल्लेख हुनुले यिनलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नभई पूर्ण अधिकारसहितको बेग्लै समानान्तर सरकारको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ संविधानमार्फत् संघीय प्रणालीको स्थापना भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुगेको कारण आम जनताले स्थानीय तहबाट गर्ने अपेक्षा पनि आकासिएको छ । तसर्थ यिनको भूमिकामा समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका सबैको अधिकारसहित गठन भएका स्थानीय सरकारहरुलाई हिजोको सिमित अधिकार भएका स्थानीय निकायभन्दा पृथक बन्न र जनताको हक¸ अधिकार संरक्षण तथा जीवनस्तर वृद्धिमा बढी प्रभावकारी हुन ज्यादै दबाब परेको छ । निर्वाचनपश्चात् भर्खरै स्थापना भएको कारण बजेट, कर्मचारी र क्षमताको सन्दर्भमा धेरै सिमितताको बाबजुत जनताको अगाडि उनीहरुले आफ्नो उपस्थिति र औचित्य पुष्टि गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

दीगो विकासमा मौलाएको डोजर संस्कृति, पदाधिकारीमा बढेको महत्त्वाकांक्षी शैली र जनतामाथि थोपरिएको करको भारले स्थानीय तहहरुलाई बदनाम गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा समेत तत्कालै केही गरिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि अर्कोतर्फ रहेको छ । त्यसमाथि प्रादेशिक तथा संघीय सरकारहरुसँग अधिकारको बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्तरतह समन्वयको विषयमा धेरै स्पष्टता ल्याउन बाँकी नै रहेको परिप्रेक्षमा हिजोको स्थानीय निकायजस्तो हामीलाई अधिकार नै छैन भनेर पञ्छिन पाउने सुविधा पनि नभएकोले प्रत्येक स्थानीय तहको भूमिका वर्तमान समयमा झनै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । तर, हालसालै देखापरेको विश्वव्यापी कोरोनाको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केही स्थानीय तहले निभाएको प्रभावकारी र कुशल भूमिकाले भने परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय तहको उपादेयता रहेको सन्देश भने पक्कै गएको छ ।